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कौन होगा नया डीजीपी: यूपीएससी ने दी तीन नामों को हरी झंडी, अब राज्य सरकार चुनेगी नया पुलिस मुखिया

Fri, 20 Nov 2026 09:28 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 20 Nov 2026 09:28 PM IST
सार

मध्यप्रदेश को जल्द नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिल सकता है। यूपीएससी की एम्पैनलमेंट कमेटी ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नामों का पैनल राज्य सरकार को भेज दिया है। अब सरकार इनमें से किसी एक के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी।

 

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Who Will Be MP's Next DGP? UPSC Clears Three Names, State Government to Make Final Choice
प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, वरुण कपूर, उपेंद्र जैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन की प्रक्रिया में शुक्रवार को तीन नामों को हरी झंडी मिल गई।  दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल तय कर दिया गया है। इस पैनल में वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं। 
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वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को उनके स्थान पर नए डीजीपी की नियुक्ति करनी है। इसी सिलसिले में दिल्ली स्थित यूपीएससी कार्यालय में एम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और डीजीपी कैलाश मकवाना शामिल हुए। डीजीपी पद के लिए तैयार किए गए पैनल में विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल डीजी) रैंक के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम हैं। अब राज्य सरकार इस पैनल में शामिल तीनों अधिकारियों में से किसी एक को प्रदेश का अगला पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर सकती है।
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यूपीएससी कमेटी ने तैयार किया पैनल
डीजीपी चयन के लिए गठित एम्पैनलमेंट कमेटी में यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य, केंद्रीय गृह सचिव अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी और मध्यप्रदेश कैडर से बाहर के केंद्र सरकार में पदस्थ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होते हैं। कमेटी वरिष्ठता और निर्धारित मापदंडों के आधार पर तीन अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजती है। इसके बाद राज्य सरकार को इनमें से किसी एक अधिकारी को डीजीपी नियुक्त करना होता है। 

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