एफिल टॉवर बंद और स्कूल भी ठप: फ्रांस में सड़कों पर प्रदर्शन जारी; मैक्रों सरकार के खिलाफ क्यों भड़की जनता?

बवाल की वजह क्या?
इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सबसे बुरा असर देश की आम जिंदगी और सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ा है। फ्रांस के एक-तिहाई हाई स्कूल या तो पूरी तरह बंद हैं या छात्रों के कड़े विरोध प्रदर्शन और शिक्षकों की हड़ताल के कारण कामकाज ठप है। पेरिस का ऐतिहासिक एफिल टॉवर भी इस हड़ताल की वजह से पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद रहा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ उपद्रवियों के शामिल होने से लियोन, नेंट्स और टूलूज़ जैसे शहरों में पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं। सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए प्रशासन को बख्तरबंद गाड़ियों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों के साथ करीब 70,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा है।

मंदी के मुहाने पर खड़ा देश और आसमान छूती महंगाई
ट्रेड यूनियनों का साफ तौर पर कहना है कि फ्रांस इस वक्त आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ा है और कंपनियों में छंटनी के प्लान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में खाने-पीने की चीजें, ईंधन, गैस, बिजली और किराए के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन आम जनता के वेतन और पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। फ्रांस भारी कर्ज के बोझ तले दबा है और यूरोप के सबसे कमजोर आर्थिक प्रदर्शन वाले देशों में शुमार हो रहा है। रेलवे और अन्य सेक्टरों के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार और अधिकारी उनकी मांगें नहीं मानते, तब तक देश में यह आंदोलन और हड़ताल का दौर जारी रहेगा।

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राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियों के बीच गहराता संकट
यह पूरा विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में अगले साल मई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का सियासी पारा चढ़ चुका है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सांविधानिक रूप से लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं, और धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस सुलगते जनआक्रोश को भुनाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। सितंबर महीने में पेरिस के एक हाई स्कूल से स्टाफ की कमी को लेकर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब देशव्यापी शक्ल ले चुका है, जिसमें छात्र बेहतर शिक्षा फंडिंग और मजदूर बेहतर वेतन की मांग कर रहे हैं।

फ्रांस के राजनीतिक इतिहास में सरकार और यूनियनों के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का गुस्सा काफी गहरा है। सरकार पिछले कुछ हफ्तों से बड़े पैमाने पर हो रहे असंतोष को थामने के लिए यूनियनों के साथ लगातार बातचीत की कोशिश कर रही थी, जिससे सड़कों पर जारी अशांति को सीमित किया जा सके। इसके बावजूद हालात काफी संवेदनशील बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के ढुलमुल रवैये से जनता के भीतर जबरदस्त झुंझलाहट है, और राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता में आने वाले नए नेतृत्व के सामने भी इन विशाल आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने की बहुत बड़ी चुनौती होगी।