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लिथियम-आयन बैटरी के कचरे पर सरकार सख्त: ब्लैक मास समेत स्क्रैप निर्यात पर रोक, क्या है फैसले का उद्देश्य?
Wed, 11 Nov 2026 02:14 PM IST
अमन मौर्या
आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली
Published by: अमन मौर्या
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:14 PM IST
सार
सरकार ने प्राथमिक सेल, बैटरी स्क्रैप और लिथियम-आयन ब्लैक मास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है।
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सरकार ने लिथियम-आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर लगाई रोक
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
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सरकार ने प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति में बदलाव किया है।
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अधिसूचना के मुताबिक, "आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप तथा इस्तेमाल की जा चुकी प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर, जो बिना छांटे हुए हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है (लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास), की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है।"
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इसमें कहा गया कि यह संशोधन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है। इस अधिसूचना पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत अंतरिम प्रावधान लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि पांच वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी। 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' का उद्देश्य भारत में घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास करना, देश के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है।
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यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन) और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन) शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकतम पूंजीगत सहायता की सीमा प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपए तय की गई है।
फिलहाल भारत महत्वपूर्ण खनिजों, जिनमें लिथियम, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं, के लिए घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के शुरुआती चरण में होने के कारण परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है।
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अधिसूचना के मुताबिक, "आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप तथा इस्तेमाल की जा चुकी प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर, जो बिना छांटे हुए हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है (लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास), की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है।"
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इसमें कहा गया कि यह संशोधन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है। इस अधिसूचना पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत अंतरिम प्रावधान लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि पांच वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी। 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' का उद्देश्य भारत में घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास करना, देश के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है।
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यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन) और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन) शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकतम पूंजीगत सहायता की सीमा प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपए तय की गई है।
फिलहाल भारत महत्वपूर्ण खनिजों, जिनमें लिथियम, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं, के लिए घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के शुरुआती चरण में होने के कारण परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है।
