नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परियोजना कार्य में पूर्ण पारदर्शिता, दक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। यह निर्देश हिमुडा निदेशक मंडल की 59वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए गए। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। उन्होंने आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने को कहा। प्राधिकरण को कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। नागरिक हितैषी व्यवस्था अपनाने और किफायती आवास विकसित करने पर भी ध्यान देना होगा।
बैठक में 251 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमान को मंजूरी दी गई। इसमें भविष्य की परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद के लिए 52 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सुनियोजित भूमि अधिग्रहण से हिमुडा की योजनाबद्ध विकास परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी। निदेशक मंडल ने ऊना जिले के रक्कड़ फेज-4 स्थित हिमुडा कॉलोनी के लिए एकमुश्त समाधान नीति को मंजूरी दी। इससे पात्र आवंटियों को राहत मिलेगी और लंबित मामलों का समाधान होगा। संस्थान की कार्यक्षमता मजबूत करने के लिए ठेकेदार पंजीकरण नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति मिली। ये संशोधन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप किए गए हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमुडा ने 117 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 200 करोड़ रुपये का कारोबार किया। यह प्राधिकरण की बेहतर वित्तीय स्थिति और कार्य कुशलता को दर्शाता है। शिमला में निगम विहार स्थित हिमुडा मुख्यालय को आधुनिक कॉर्पोरेट स्वरूप देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। इससे कार्यालय का कार्य वातावरण बेहतर होगा और सेवाएं अधिक प्रभावी बनेंगी। हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र वशिष्ठ ने बैठक में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में सचिव आवास अमरजीत सिंह, उपाध्यक्ष हिमुडा यशवंत छाजटा, विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन और निदेशक मंडल के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य जितेंद्र चंदेल, प्रदीप सूर्या और अभियंता राजेश बनियाल भी बैठक में उपस्थित रहे।