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यूपी: लेखपालों के बाद राजस्व निरीक्षकों ने भी बढ़ाई मुश्किल, अतिरिक्त क्षेत्रों का चार्ज लेने से किया इनकार
Wed, 30 Sep 2026 10:34 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 30 Sep 2026 10:34 AM IST
सार
आगरा में लेखपालों के कार्य बहिष्कार के समर्थन में राजस्व निरीक्षकों ने भी अतिरिक्त क्षेत्रों का चार्ज संभालने से इनकार कर दिया है। जिले के 103 लेखपाल अतिरिक्त क्षेत्रों का चार्ज छोड़ चुके हैं, जिससे करीब 200 क्षेत्रों की सेवाएं प्रभावित बताई जा रही हैं।
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आगरा सदर तहसील निबन्धन भवन
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
लेखापालों की आठ सूत्रीय मांगों के संबंध में चल रहे कार्य बहिष्कार के समर्थन में राजस्व निरीक्षक भी आ गए हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ ने घोषणा कर दी है कि वह लेखपालों के अतिरिक्त क्षेत्रों के चार्ज को नहीं संभालेगा। प्रशासन इस प्रयास में लगा था कि लेखपालों के छोड़े गए क्षेत्रों का चार्ज राजस्व निरीक्षकों को सौंप दें। इधर, लेखपालों ने 3 अक्तूबर को आयोजित होने वाले समाधान दिवस के भी बहिष्कार की चेतावनी दी है।
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर जिले के 103 लेखपालों ने अतिरिक्त क्षेत्रों का चार्ज छोड़ दिया है। इससे करीब 200 की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। लेखपाल 22 सितंबर को अपना बस्ता तहसील कार्यालयों में जमा कर चुके हैं। लेखपाल संघ ने यह कदम कई वर्षों से लंबित ग्रेड पे विसंगति, पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति, स्थानांतरण, मानदेय व भत्ता वृद्धि, तहसील व पंचायत घरों पर बैठने के लिए उचित व्यवस्था और कार्य के लिए संसाधन की मांग लंबित होने के कारण उठाया है।
उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षण संघ के जिला मंत्री दिनेश सिंह ने बताया कि संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने घोषणा की है कि लेखपाल संघ की मांग न्यायोचित हैं। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षण उनका समर्थन करेंगे। कोई भी लेखपालों के छोड़े गए चार्ज को नहीं लेगा।
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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर जिले के 103 लेखपालों ने अतिरिक्त क्षेत्रों का चार्ज छोड़ दिया है। इससे करीब 200 की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। लेखपाल 22 सितंबर को अपना बस्ता तहसील कार्यालयों में जमा कर चुके हैं। लेखपाल संघ ने यह कदम कई वर्षों से लंबित ग्रेड पे विसंगति, पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति, स्थानांतरण, मानदेय व भत्ता वृद्धि, तहसील व पंचायत घरों पर बैठने के लिए उचित व्यवस्था और कार्य के लिए संसाधन की मांग लंबित होने के कारण उठाया है।
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उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षण संघ के जिला मंत्री दिनेश सिंह ने बताया कि संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने घोषणा की है कि लेखपाल संघ की मांग न्यायोचित हैं। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षण उनका समर्थन करेंगे। कोई भी लेखपालों के छोड़े गए चार्ज को नहीं लेगा।
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