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हिमाचल: शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर 21 नवंबर तक रोक, शीत सत्र के चलते आदेश जारी

Sun, 08 Nov 2026 09:49 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 08 Nov 2026 09:49 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। 10 से 21 नवंबर तक छुट्टियों और प्रस्तावित दौरों पर रोक रहेगी। विधानसभा में विभाग से जुड़े सवालों के जवाब तैयार रखने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

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himachal education department holidays restriction winter session
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से 10 से 21 नवंबर तक छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रस्तावित दौरों पर भी रोक लगा दी गई है।

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16 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार अधिकारियों और उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्नों के जवाब जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को विभाग से संबंधित सभी विषयों की पूरी जानकारी रखने को कहा गया है। निर्देशों के मुताबिक विभाग की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अधिकारी को रोजाना सुबह 8:30 बजे कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। वहीं, शाम 5 बजे के बाद भी अधिकारियों को कार्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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इन अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
छुट्टियां रद्द करने के आदेश अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कॉलेज, स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक वित्त एवं लेखा, सह निदेशक, उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशकों, सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी कमांडर और सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष पर लागू होंगे। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशकों और डाइट (DIET) के प्राचार्यों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इन अधिकारियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भी इस अवधि में छुट्टी नहीं मिलेगी।

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