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हिमाचल: 50 डे-बोर्डिंग स्कूल मंजूर, पर एक में भी शुरू नहीं हुई पढ़ाई, विधानसभा में मंत्री ने दी जानकारी

Sat, 21 Nov 2026 06:19 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 06:19 PM IST
सार

 प्रदेश सरकार ने भले ही 33 विधानसभा क्षेत्रों में 50 स्कूलों को स्थापित करने और स्तरोन्नत करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक एक भी डे-बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है।

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Himachal: 50 day boarding schools approved, but none have started classes, minister informs Assembly
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल योजना की रफ्तार फिलहाल धीमी है। प्रदेश सरकार ने भले ही 33 विधानसभा क्षेत्रों में 50 स्कूलों को स्थापित करने और स्तरोन्नत करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक एक भी डे-बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। शनिवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री की ओर से नाचन के विधायक विनोद कुमार को दिए गए लिखित जवाब में में यह जानकारी दी गई। विधायक ने योजना के तहत स्वीकृत स्कूलों और उनके संचालन की स्थिति को लेकर जानकारी मांगी थी। सरकार के अनुसार, प्रदेश में 13 नए राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

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इनमें सबसे अधिक सात स्कूल कांगड़ा जिले में स्वीकृत किए गए हैं। ये स्कूल ज्वाली, जयसिंहपुर, पालमपुर, नगरोटा बगवां, फतेहपुर, इंदौरा और ज्वालामुखी में प्रस्तावित हैं। इसके अलावा हमीरपुर जिले के नादौन, बड़सर और भोरंज में तीन स्कूल बनाए जाएंगे। शिमला जिले के चौपाल, सिरमौर के शिलाई और ऊना के गगरेट में भी एक-एक नए स्कूल को मंजूरी मिली है। वहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहले से संचालित 37 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना जिले के स्कूल शामिल हैं। शिक्षा मंत्री के अनुसार, एक नवंबर 2026 तक प्रदेश के शेष 23 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी स्कूलों को डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का मामला विचाराधीन है।

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