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यूपी कैबिनेट का फैसला: हवाई नेटवर्क से जुड़ेंगे प्रदेश के छोटे शहर, पर्यटक-धार्मिक स्थलों पर जाना होगा सुगम
Wed, 18 Nov 2026 07:52 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Wed, 18 Nov 2026 07:52 PM IST
सार
Yogi Cabinet decision: यूपी कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसले में प्रदेश के हवाई नेटवर्क को मजबूत बनाने का फैसला लिया है। इसमें पर्यटक स्थलों पर पहुंचने में सुविधा होगी।
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योगी कैबिनेट का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान (UDAN) के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इसमें 80 प्रतिशत राशि केंद्र की जबकि 20% प्रदेश सरकार की व्यय होगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को लागू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क के जरिये जोड़ना है। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ-साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार देगी विशेष सुविधाएं
योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आरसीएस कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें विमानन ईंधन पर वैट की दर 1 प्रतिशत अथवा उससे कम रखना, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं रियायती दरों पर प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि एवं कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में राज्य सरकार की ओर से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी प्रदान की जाएगी।
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एमओयू के लिए अधिकारियों को किया गया अधिकृत
कैबिनेट ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते के प्रावधानों के अनुरूप दो नोडल अधिकारियों को नामित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में आवश्यक विचलन अथवा अन्य किसी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है।
धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच होगी आसान
योगी सरकार का यह निर्णय प्रदेश के क्षेत्रीय हवाई संपर्क नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक हवाई यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार से होटल, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इसमें 80 प्रतिशत राशि केंद्र की जबकि 20% प्रदेश सरकार की व्यय होगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को लागू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क के जरिये जोड़ना है। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ-साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
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हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार देगी विशेष सुविधाएं
योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आरसीएस कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें विमानन ईंधन पर वैट की दर 1 प्रतिशत अथवा उससे कम रखना, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं रियायती दरों पर प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि एवं कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में राज्य सरकार की ओर से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी प्रदान की जाएगी।
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एमओयू के लिए अधिकारियों को किया गया अधिकृत
कैबिनेट ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते के प्रावधानों के अनुरूप दो नोडल अधिकारियों को नामित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में आवश्यक विचलन अथवा अन्य किसी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है।
धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच होगी आसान
योगी सरकार का यह निर्णय प्रदेश के क्षेत्रीय हवाई संपर्क नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक हवाई यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार से होटल, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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छह कमरों वाले होटल भी पा सकेंगे पर्यटन नीति का लाभ
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इन फैसलों से प्रदेश में छोटे होटल व्यावसायियों को पर्यटन नीति का लाभ मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख माध्यम के रूप में विकसित कर रही है। पर्यटन नीति में किए गए संशोधनों से निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार होगा और प्रदेश के उभरते पर्यटन स्थलों को विशिष्ट पहचान मिलेगी।
छह कमरों वाले होटल भी आएंगे पर्यटन नीति के दायरे में
पर्यटन नीति में संशोधन के तहत अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल होंगे। पहले इसके लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार 06 से 49 कमरों वाले ऐसे होटल, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी, बजट होटल की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक एवं जीएसटी पंजीकरण होना और भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे छोटे होटल कारोबारियों को भी पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के नियमों में भी बदलाव
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से जुड़े प्रावधानों को प्रदेश की वर्ष 2025 की नीति और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुरूप किया गया है। इसके तहत एक महीने के भीतर स्वीकृति देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली एवं जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।
परंपरा केंद्रों में दिखेगी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत
प्रदेश की स्थानीय संस्कृति और विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए 'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी के तहत पर्यटन नीति का लाभ दिया जाएगा। इन केंद्रों पर पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लेने, हस्तशिल्प और 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओडीओपी) के उत्पादों की खरीदारी करने के साथ स्थानीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जान सकेंगे। यहां पर्यटकों को पर्यटन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
पारंपरिक खानपान और फूड ट्रेल को मिलेगा बढ़ावा
संशोधित पर्यटन नीति में प्रदेश की खानपान परंपराओं को भी पर्यटन से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इसके तहत पारंपरिक भोजनालयों और खानपान की विरासत को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे। यह पहल 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) अभियान को भी मजबूती देगी। इससे प्रदेश के पारंपरिक जायकों को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय खानपान पर्यटन का आकर्षण भी बनेगा।
किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बनेगा फार्म टूरिज्म
ग्रामीण पर्यटन को विस्तार देने के लिए कृषि, पशुपालन और स्थानीय खानपान पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत गौशालाओं, डेयरी उत्पादन इकाइयों और प्राकृतिक एवं जैविक खेती से जुड़े समूहों का भ्रमण भी पर्यटन अनुभव का हिस्सा बन सकेगा। फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक खेती को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इससे किसान कृषि कार्यों के साथ पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख माध्यम के रूप में विकसित कर रही है। पर्यटन नीति में किए गए संशोधनों से निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार होगा और प्रदेश के उभरते पर्यटन स्थलों को विशिष्ट पहचान मिलेगी।
छह कमरों वाले होटल भी आएंगे पर्यटन नीति के दायरे में
पर्यटन नीति में संशोधन के तहत अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल होंगे। पहले इसके लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार 06 से 49 कमरों वाले ऐसे होटल, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी, बजट होटल की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक एवं जीएसटी पंजीकरण होना और भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे छोटे होटल कारोबारियों को भी पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के नियमों में भी बदलाव
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से जुड़े प्रावधानों को प्रदेश की वर्ष 2025 की नीति और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुरूप किया गया है। इसके तहत एक महीने के भीतर स्वीकृति देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली एवं जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।
परंपरा केंद्रों में दिखेगी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत
प्रदेश की स्थानीय संस्कृति और विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए 'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी के तहत पर्यटन नीति का लाभ दिया जाएगा। इन केंद्रों पर पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लेने, हस्तशिल्प और 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओडीओपी) के उत्पादों की खरीदारी करने के साथ स्थानीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जान सकेंगे। यहां पर्यटकों को पर्यटन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
पारंपरिक खानपान और फूड ट्रेल को मिलेगा बढ़ावा
संशोधित पर्यटन नीति में प्रदेश की खानपान परंपराओं को भी पर्यटन से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इसके तहत पारंपरिक भोजनालयों और खानपान की विरासत को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे। यह पहल 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) अभियान को भी मजबूती देगी। इससे प्रदेश के पारंपरिक जायकों को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय खानपान पर्यटन का आकर्षण भी बनेगा।
किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बनेगा फार्म टूरिज्म
ग्रामीण पर्यटन को विस्तार देने के लिए कृषि, पशुपालन और स्थानीय खानपान पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत गौशालाओं, डेयरी उत्पादन इकाइयों और प्राकृतिक एवं जैविक खेती से जुड़े समूहों का भ्रमण भी पर्यटन अनुभव का हिस्सा बन सकेगा। फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक खेती को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इससे किसान कृषि कार्यों के साथ पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।
