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महाराष्ट्र: 26/11 आतंकी हमलों के बाद बनी 'फोर्स वन' अब एटीएस के नियंत्रण में, सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

Tue, 17 Nov 2026 10:04 AM IST
अमन मौर्या पीटीआई, मुंबई, महाराष्ट्र
पीटीआई, मुंबई, महाराष्ट्र Published by: अमन मौर्या Updated Tue, 17 Nov 2026 10:04 AM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार ने विशेष कमांडो यूनिट 'फोर्स वन' को आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण में सौंप दिया है। राज्य सरकार ने डीजीपी को तत्काल नियंत्रण हस्तांतरण का निर्देश दिया है।

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Maharashtra govt puts Force One under ATS for better counter-terror coordination
एटीएस (सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया एटीएस पेज

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए राज्य की विशेष कमांडो यूनिट फोर्स वन को आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण में सौंप दिया है। सरकार का उद्देश्य दोनों विशेष इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में एकीकृत नेतृत्व सुनिश्चित करना है।
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गृह विभाग की ओर से सोमवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक, अब एटीएस के पास फोर्स वन का प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण होगा। फोर्स वन राज्य सुरक्षा बल का हिस्सा है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले से फोर्स वन की मौजूदा संरचना, कर्मचारियों की संख्या, वित्तीय प्रावधानों और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।
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फोर्स वन का गठन कब हुआ?
बता दें कि फोर्स वन का गठन 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद किया गया था। इसे एक आधुनिक, अत्याधुनिक हथियारों से लैस और विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो बल के रूप में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य आतंकवाद से जुड़ी गंभीर घटनाओं और उच्च जोखिम वाले हालात में तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करना है। फोर्स वन को आतंकवादी हमलों का जवाब देने, बंधकों को छुड़ाने, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने और विशेष आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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दोनों इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि एटीएस और फोर्स वन की जिम्मेदारियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई और पूरक हैं। इनमें आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम, खुफिया जानकारी जुटाना और उसका विश्लेषण करना, आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच करना और आतंकी हमलों का जवाब देना शामिल है। जीआर के मुताबिक, दोनों विशेष इकाइयों का प्रशासनिक नियंत्रण अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों के पास होने से एकीकृत नेतृत्व और आपसी समन्वय स्थापित करने में व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती थीं।

सरकार ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य प्रभावी समन्वय, एकीकृत कमान, तेजी से निर्णय लेने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है।


डीजीपी को तत्काल नियंत्रण हस्तांतरण का निर्देश
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी करने और फोर्स वन का नियंत्रण तत्काल प्रभाव से एटीएस को सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
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