ग्रेटर नोएडा में चार फीसदी अतिरिक्त भूखंड देने की मांग को लेकर 20 जुलाई को 44 गांवों के प्रभावित किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर एक दिवसीय अनशन करेंगे। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के घर पर अनशन किया जाएगा। अमित भाटी, संतराम प्रधान, भीम सिंह, सुरेश भाटी, राजीव शर्मा, रोहित भाटी समेत किसानों ने ग्रेटर नोएडा में पत्रकार वार्ता में बताया कि 2011 में गजराज एवं अन्य के मामले में उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि किसानों को मूल मुआवजे का 64.7 फीसदी राशि और 10 फीसदी विकसित भूखंड दिया जाए। जो लोग न्यायालय नहीं गए थे उन लोगों ने भी न्यायालय जाना शुरू कर दिया। जिस पर ग्रेटर नोएडा के तत्कालीन सीईओ रमा रमन और किसान के बीच एक समझौता हुआ। तत्कालीन सीईओ रमा रमण कहा कि हम सभी को 10 फीसदी विकसित भूखंड प्रतिशत देंगे, भले ही वे कोर्ट न गए हो, क्योंकि किसान के न्यायालय जाने से विकास बाधित होगा।