ऊधमसिंह नगर: 458 सैंपल में से 133 रिपोर्ट का पता नहीं, कैसे रुकेगी मिलावट; पढ़ें पूरी खबर
रुद्रपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग के 458 नमूनों में से 133 की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। नियमानुसार 14 दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए थी। रिपोर्ट में देरी से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई अधर में लटकी है।
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रुद्रपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए 458 नमूनों में से 133 की रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है। रिपोर्ट में देरी के कारण मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई अधर में लटकी हुई है। नियमानुसार सैंपल लेने के 14 दिन के भीतर रिपोर्ट आना अनिवार्य है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में लिए गए 169 नमूनों में से 95 की रिपोर्ट अभी भी लंबित है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2025-26 में लिए गए 289 नमूनों में से 38 की रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। कुल मिलाकर 133 नमूनों का सच फाइलों में ही कैद है। विभाग 95 नमूनों को मानकों के विरुद्ध बता रहा है। 133 लंबित रिपोर्टों से मिलावट का असली आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। इस देरी से त्योहारों पर मिलावट रोकने में भी चुनौती आ रही है। लैब में करीब 40 मशीनें हैं और सालाना तीन हजार खाद्य नमूनों की जांच की क्षमता है। विशेषज्ञों की कमी के चलते रिपोर्ट में देरी हो रही है।
दो साल में 78 केस किए दायर, 28 लाख जुर्माना वसूला
रिपोर्ट में देरी के बावजूद विभाग ने दो साल में 78 वाद दायर किए हैं। इस साल 49 और पिछले साल 29 मामले दर्ज किए। इन दो वर्षों में कुल अट्ठाईस लाख दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसमें इस साल 20,85,000 रुपये और पिछले साल 7,17,000 रुपये शामिल हैं।
खाद्य जांच लैब में आधे पद खाली, 13 जिलों की जांच पर असर
रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला स्टाफ की कमी से जूझ रही है। प्रयोगशाला में स्वीकृत 18 पदों में से नौ पद खाली पड़े हैं। यह प्रयोगशाला उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के नमूनों की जांच के लिए जिम्मेदार है। वरिष्ठ, कनिष्ठ और सहायक खाद्य विशेषज्ञ के छह-छह पदों में से तीन-तीन रिक्त हैं। विशेषज्ञों की कमी के कारण रिपोर्ट आने में देरी हो रही है।
विभाग समय-समय पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करता है। रिपोर्ट 14 दिन में आती है। यदि रिपोर्ट नहीं आई तो कर्मचारियों को इसका कारण बताना होता है। कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
- ललित मोहन पांडेय, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग