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महाराष्ट्र: मुनाफे का झांसा देकर कारोबारी से 1.10 करोड़ ठगे; गणेश मंडल के फंड को लेकर विवाद में दोस्त की हत्या

Tue, 29 Sep 2026 04:58 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 29 Sep 2026 04:58 PM IST
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Maharashtra Updates Thane Police Shiv Sena Leader Attack Vidhan Parishad Poll probe committee mumbai politics
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार को बताया कि ठाणे शहर के कोपरी पुलिस थाने में सत्ताधारी शिव सेना से संबद्ध युवा नेता सिद्धेश अभंगे पर हमला हुआ। घटना से थाने में गहमागहमी फैल गई। विवाद अभंगे और कपड़ा कारोबार से जुड़ी महिलाओं के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के लिए कोपरी पुलिस थाने पहुंचे। थाने के भीतर ही बहस बढ़ गई और स्थिति बिगड़ गई। एक कारोबारी महिला ने सहयोगी के साथ मिलकर अभंगे पर हमला किया। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हमले की जांच के लिए दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद चुनावों के लिए उच्च-स्तरीय जांच समिति बनाई

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित की है। यह समिति विधान परिषद चुनावों की आचार संहिता के दौरान प्रस्तावों की जांच करेगी। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 22 सितंबर को पांच रिक्त सीटों के लिए चुनाव घोषित किए थे। ये सीटें तीन स्नातक (औरंगाबाद, पुणे, नागपुर) और दो शिक्षक (अमरावती, पुणे) निर्वाचन क्षेत्रों की हैं। इन क्षेत्रों में 23 अक्तूबर को चुनाव हैं और आचार संहिता तुरंत लागू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार, विभाग सीधे ECI या राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को प्रस्ताव नहीं भेज सकते। समिति में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवाएं), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) और संबंधित विभाग सचिव शामिल हैं। विभागों को प्रस्तावों का मूल्यांकन कर उनकी तात्कालिकता का औचित्य देना होगा। समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव CEO के माध्यम से ECI को भेजे जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने पर यह समिति स्वतः भंग हो जाएगी।

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शिवसेना एमएलसी नीलम गोरहे के बंगले में चोरी, छात्र गिरफ्तार

महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार को बताया कि शिव सेना एमएलसी नीलम गोरहे के पुणे स्थित बंगले में चोरी के आरोप में 21 वर्षीय एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 26 सितंबर की सुबह हुई थी। आरोपी छात्र नाशिक जिले के ताहराबाद का निवासी है। उसे 26 सितंबर की शाम करीब 7:20 बजे पकड़ा गया। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई। शिकायत के अनुसार, आरोपी 26 सितंबर की सुबह गोरहे के मॉडल कॉलोनी स्थित घर में घुसा। उसने एक चाय का थर्मस चुराया। सुरक्षा गार्ड ने उसे बंगले की छत पर देखा, जिसके बाद घटना सामने आई। गोरहे ने बताया कि पानी की आपूर्ति रुकने पर गार्ड पानी की टंकी देखने गया था। एमएलसी ने पुणे पुलिस आयुक्त से मामले की विस्तृत जांच की अपेक्षा की है।

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सांसदों, विधायकों का सम्मान करें सिविल सेवक, महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देश जारी

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सिविल सेवकों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें सांसदों और विधायकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना अनिवार्य है। गैर-अनुपालन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कदम विधानसभा विशेषाधिकार समिति की नाराजगी के बाद उठाया गया। दिशानिर्देशों में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की बात सुनने को कहा गया है। हालांकि, यदि कोई विधायक आपराधिक मामले में आरोपी या चुनाव कार्य से आता है, तो उसे सामान्य नागरिक माना जाएगा। सांसदों से प्राप्त पत्रों का जवाब दो महीने के भीतर देना होगा। क्षेत्र-स्तरीय अधिकारियों के साथ मासिक बैठकें होंगी। सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण मिलेगा।

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महाराष्ट्र: सूखा राहत न मिलने पर 12 अक्तूबर से एक्सप्रेसवे जाम करेंगे किसान

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के महासचिव रोहित पवार ने सोमवार को घोषणा की कि यदि महाराष्ट्र सरकार 12 अक्तूबर तक पर्याप्त सूखा राहत नहीं देती है, तो किसान 12 से 15 अक्तूबर के बीच मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। पवार ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने सूखा घोषित किया है, लेकिन प्रभावित किसानों के लिए सहायता राशि नहीं बताई। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में करीब 77,000 करोड़ रुपये की फसल हानि हुई है। सरकार ने 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया है, जिसमें फसल ऋण पुनर्गठन और बिजली बिल सब्सिडी जैसे उपाय शामिल हैं। पवार ने किसानों के लिए कम से कम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सीधी सहायता की मांग की। उन्होंने मौजूदा राहत उपायों की आलोचना की, क्योंकि किसान कर्ज माफी और सीधी वित्तीय सहायता चाहते हैं। पवार ने कहा कि फसल बीमा का औसत मुआवजा केवल 4,306 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जबकि मांग 17,000 रुपये है।

वधावन बंदरगाह परियोजना में तेजी लाने पर जोर
महाराष्ट्र के पालघर जिले में बन रहे वधावन बंदरगाह परियोजना की प्रगति की सोमवार को समीक्षा की गई। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने वरौड़ स्थल का दौरा किया। उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर काम की स्थिति जानी। अधिकारियों ने उन्हें समुद्र के किनारे जमीन भरने, ब्रेकवाटर निर्माण, सड़क और अन्य कनेक्टिविटी, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं तथा भूमि अधिग्रहण की जानकारी दी। सचिव ने सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने और काम समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

वधावन बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। यह एक आधुनिक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा, जिसमें कई कंटेनर टर्मिनल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को इसकी आधारशिला रखी थी। परियोजना पूरी होने पर भारत की माल ढुलाई क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर कारोबारी से 1.10 करोड़ ठगे
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 58 वर्षीय व्यक्ति से 1.10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित बेलापुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, कुछ लोगों ने खुद को वित्तीय सलाहकार बताकर उसे शेयर बाजार में निवेश से ज्यादा मुनाफा दिलाने का भरोसा दिया। आरोपियों ने पीड़ित को व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा और एक मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए कहा। इसके बाद उसे एक लिंक भेजा गया। पीड़ित ने अलग-अलग बैंक खातों में करीब तीन महीने के दौरान कुल 1,10,07,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

बाद में जब वह अपनी रकम वापस नहीं निकाल सका तो उसे ठगी का पता चला। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। साइबर पुलिस ने रविवार को कई लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश और पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है।
 

महाराष्ट्र में पहली बार लगाया गया बुलेट ट्रेन का स्टील ब्रिज
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत महाराष्ट्र में पहली बार स्टील का बड़ा ब्रिज लगाया गया है। ठाणे जिले के भिवंडी क्षेत्र के दीवे-अंजूर गांव में 100 मीटर लंबे इस पुल को राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के ऊपर स्थापित किया गया। इसका वजन करीब 1,405 मीट्रिक टन है। अधिकारियों के अनुसार, पुल को तमिलनाडु के त्रिची स्थित एक विशेष वर्कशॉप में तैयार किया गया था। इसके बाद भारी ट्रेलरों की मदद से इसे करीब 1,300 किलोमीटर दूर ठाणे लाया गया। यहां इसे जोड़कर तैयार किया गया और रात के समय यातायात रोककर निर्धारित स्थान पर स्थापित किया गया।

पुल की ऊंचाई और चौड़ाई करीब 14-14 मीटर है। इसमें सुरक्षा के लिए विशेष पेंट और कंपन को नियंत्रित करने के लिए एलास्टोमेरिक बेयरिंग लगाए गए हैं। परियोजना के पूरे कॉरिडोर में प्रस्तावित 28 स्टील ब्रिज में से अब 16 पूरे हो चुके हैं। यह 508 किलोमीटर लंबी हाई-स्पीड रेल परियोजना है।
 

गणेश मंडल के फंड को लेकर विवाद में दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में गणेश उत्सव के चंदे के पैसे को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में आरोपी को घटना के करीब 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, मृतक संदीप दिलीप मढ़ीवाल (29) और आरोपी गोविंद रामलू कोली उर्फ चिन्ना (30) अंबरनाथ के ओबीएन मित्र मंडल के सदस्य थे। गणेश उत्सव के दौरान जमा किए गए चंदे की रकम को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। संदीप ने गोविंद से फंड में जमा रकम के बारे में सवाल किया था।

आरोप है कि इससे नाराज गोविंद ने संदीप के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया और अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश जाने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने सूचना के आधार पर कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामान्य डिब्बे से उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल किया।
 

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर कांग्रेस के आरोप
महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सूची को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार राहत देने में राजनीतिक भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जबकि विपक्ष के क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया। वडेट्टीवार के अनुसार, सरकार की पहली सूची में 33 मंत्रियों में से 28 के तालुका शामिल हैं। उन्होंने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका को भी सूखा प्रभावित घोषित करने की मांग की। उनका दावा है कि क्षेत्र में गंभीर सूखे की स्थिति है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों को राहत देने में राजनीतिक विचारों को आड़े नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। राज्य सरकार ने बारिश की कमी के बीच महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया है। सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण पुनर्गठन, भू-राजस्व में राहत और बिजली बिल में सब्सिडी समेत कई उपायों की घोषणा की है।

 

पुणे में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय में लगी आग, कोई हताहत नहीं
महाराष्ट्र के पुणे में बैंक ऑफ इंडिया के एक कार्यालय में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। घटना लक्ष्मी रोड स्थित एक इमारत की छठी मंजिल पर हुई। आग लगने की सूचना करीब 10:15 बजे मिली। घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के दौरान कार्यालय में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग की वजह से कार्यालय के अंदर रखे सामान और उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि, नुकसान का सही आकलन अभी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दमकल विभाग और पुलिस की टीम घटना की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है।

महाराष्ट्र कांग्रेस ने ECI-Net को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र कांग्रेस ने ECI-Net प्रणाली को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने आरोप लगाया कि इस प्रणाली के जरिए मतदाता सूची से जुड़े अधिकारियों की कानूनी शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। लोंढे ने दावा किया कि मतदाता की पात्रता तय करने का अधिकार चुनाव पंजीकरण अधिकारी के पास होना चाहिए। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कलिंगम ने भी एसडीएम की शक्तियां बहाल करने की मांग की थी।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाताओं की श्रेणी तय करने और मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश की। हालांकि, ये कांग्रेस के आरोप हैं। ECI-Net इस साल शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए चुनाव आयोग के 40 से अधिक एप और वेबसाइटों को एक मंच पर लाने की योजना है। कांग्रेस ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग की है।
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